झालावाड़ हादसे के बाद सरकार का एक्शन, 2000 जर्जर स्कूलों पर लगेगा ताला

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झालावाड़ हादसे के बाद स्कूल भवनों की मरम्मत पर सरकार का ऐलान
झालावाड़ हादसे के बाद स्कूल भवनों की मरम्मत पर सरकार का ऐलान

झालावाड़: राजस्थान के झालावाड़ में हुए स्कूल भवन हादसे ने शिक्षा विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक को कटघरे में ला खड़ा किया है। इस दुखद घटना के बाद सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को भरतपुर में इस हादसे पर बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में 2000 जर्जर स्कूल भवनों को चिह्नित किया गया है।

उन्होंने बताया कि इन स्कूलों की मरम्मत के लिए अगले दो वर्षों में 257 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि जब तक मरम्मत कार्य पूरा नहीं होता, तब तक सभी जर्जर कक्षाओं में ताले लगाए जाएं।

जर्जर भवनों में पढ़ाई पर रोक

मदन दिलावर ने स्पष्ट किया कि सभी भवनों की मरम्मत एक साथ संभव नहीं है, इसलिए यह प्रक्रिया चरणबद्ध होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए जर्जर कक्षाओं को बंद रखा जाए। यदि किसी स्कूल में वैकल्पिक कक्ष की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चों को पास के स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा, जिन स्कूलों में पिंक टॉयलेट की सुविधा नहीं है, वहां भी निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।

MLA LAD फंड में बदलाव

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे के बाद सरकारी भवनों की मरम्मत को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डांग, मगरा और मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के बजट सीमा को 15% से बढ़ाकर 20% करने की घोषणा की है।

इसके साथ ही विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLA LAD) में संशोधन करते हुए विधायकों को उनके वार्षिक फंड का 20% हिस्सा स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन और डिस्पेंसरी जैसी संरचनाओं की मरम्मत में खर्च करने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र में जर्जर भवनों के लिए फंड की अनुशंसा करें। 2025-26 के बजट में 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रति मृतक 10 लाख रुपये का मुआवजा

हादसे में सात बच्चों की मौत और 28 के घायल होने के बाद सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। घायल बच्चों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पीड़ित परिवारों में से एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल और चार शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

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