📍 कर्नाटक: देश भर में अक्सर महिलाओं को हर महीने पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से राहत देने के लिए पीरियड्स लीव की मांग की जाती रही है। इसी बीच कर्नाटक सरकार जल्द ही एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार पीरियड्स लीव पॉलिसी-2025 को मंजूरी देने की तैयारी में है, जिसके तहत सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को महीने में एक दिन की छुट्टी दी जाएगी। कर्नाटक सरकार
कैबिनेट बैठक में होगा फैसला
बुधवार, 9 अक्टूबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो कामकाजी महिलाओं को साल में 12 दिन पीरियड्स लीव मिलेगी। यह नीति महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान आराम और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए लाई जा रही है।
समिति की सिफारिश पर आधारित प्रस्ताव
यह योजना 18 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर आधारित है, जिसका नेतृत्व Christ University की लॉ विभाग प्रमुख स्नपना एस ने किया था। उन्होंने महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान होने वाले शारीरिक बदलावों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाने की सिफारिश की थी।
फैक्ट्री और अन्य सेक्टर को भी किया गया शामिल
सरकार ने इस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं का विश्लेषण किया है, जिसमें गारमेंट फैक्ट्रियों और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को शामिल किया गया है। विभिन्न विभागों और संगठनों से भी राय ली गई है। पीरियड्स लीव पॉलिसी
बिहार और ओडिशा में पहले से लागू
यदि यह पॉलिसी पास हो जाती है, तो कर्नाटक, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जहां यह नीति पहले से लागू है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को महीने में 2 दिन और ओडिशा में 55 साल से कम उम्र की महिला कर्मचारियों को हर महीने 1 दिन की पीरियड्स लीव दी जाती है।
निजी कंपनियों में भी शुरुआत
कई निजी कंपनियां भी इस नीति को अपना चुकी हैं। उदाहरण के लिए, Larsen & Toubro (L&T) ने अपनी महिला कर्मचारियों को महीने में एक दिन की पीरियड्स लीव देने की व्यवस्था की है।
