जयपुर। राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट में राज्य के किसानों, युवाओं और आम नागरिकों के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। सरकार ने सड़कों के निर्माण, मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और रोजगार सृजन पर खास ध्यान दिया है।
सड़क और परिवहन
राज्य सरकार 6,000 करोड़ रुपये की लागत से 21,000 किमी नई नॉन पेचेबल सड़कें बनाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 15-15 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण होगा। रोडवेज को 500 नई बसें मिलेंगी, वहीं शहरी क्षेत्रों में भी 500 नई सिटी बसें जोड़ी जाएंगी।सुगम यातायात को प्राथमिकता देते हुए सड़क विस्तार के लिए बजट आवंटित किया गया है।
बिजली और ऊर्जा
- 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई। लाभार्थियों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएंगी। 50,000 कृषि और 5 लाख घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएंगे। आगामी वर्ष में 5,700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य किए जाएंगे।
आवास और पट्टा योजना
- स्वामित्व योजना के तहत 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाएंगे। 25,000 घुमंतू और अर्ध घुमंतू परिवारों को भी पट्टे दिए जाएंगे।
रोजगार और युवाओं के लिए घोषणाएं
- 1.25 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। “राइजिंग राजस्थान” योजना के तहत 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू साइन किए गए। 750 चिकित्सकों और 1,500 पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजित किए जाएंगे।
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा
- “मां फंड”: 3,500 करोड़ रुपये की लागत से नया फंड बनाया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जाएंगी।
- राज्य के बाहर इलाज की सुविधा, 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए विशेष बीमा पैकेज और आयुष पैकेज शामिल होंगे।
- सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लीनिक खोले जाएंगे और पीएचसी पर डिजिटल एक्स-रे मशीन लगाई जाएगी।
- कारीगरों के लिए आंखों की मुफ्त जांच और चश्मे दिए जाएंगे। “फिट राजस्थान अभियान” के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया।
महिला कल्याण और पिंक टॉयलेट योजना
- पंच गौरव योजना के तहत 550 करोड़ रुपये के कार्य होंगे। महिलाओं के लिए 175 करोड़ रुपये की लागत से 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे।
राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी
राज्य सरकार नई राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाएगी, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह बजट राज्य में आधारभूत संरचना के विकास, युवाओं के रोजगार, किसानों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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