नई दिल्ली : लोकसभा में गुरुवार को दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा हुई। विधेयक पर सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि, इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध जवाहर लाल नेहरू, अंबेडकर और सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी किया था। अरविंद केजरीवाल की AAP पर हमला किया, जो दिल्ली पर शासन करती है और अध्यादेश का विरोध कर रही है। शाह ने केजरीवाल पर शासन करने के बजाय टकराव में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि AAP सरकार अपने कुकर्मों को छुपाने की कोशिश कर रही है।
बहस के बीच, पूर्व प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता रंजन चौधरी के बीच एक दिलचस्प बातचीत का केंद्र बिंदु बन गए। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं के रुख का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि वे भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के विरोध में थे। जैसे ही शाह ने नेहरू का नाम लिया, चौधरी यह कहने के लिए उठे कि उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि गृह मंत्री ने नेहरू और कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा की है।
चौधरी ने कहा कि, “आज जब हम सदन में आए तो अच्छा लगा कि हमारे अमित शाह जी बार-बार नेहरू और कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहे थे। मैंने मन में सोचा, मैं क्या देख रहा हूं? क्या यह दिन है या रात? मैंने सोचा कि मुझे शाह के पास दौड़ना चाहिए और उनके मुँह में मिठाई डाल देनी चाहिए। क्योंकि उनके मुँह से नेहरू और कांग्रेस की प्रशंसा मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य थी।”
चौधरी को तब अमित शाह ने रोका, जिन्होंने कहा कि उन्होंने नेहरू की प्रशंसा नहीं की थी, बल्कि उन्होंने जो कहा था उसे उद्धृत किया था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप इस प्रशंसा पर विचार करना चाहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अधीर ने पलटवार करते हुए कहा, “जब भी आपको जरूरत होती है तो आप नेहरू का समर्थन लेते हैं। अगर आपने यह सब किया होता, तो हमें मणिपुर और हरियाणा की (घटनाओं को) नहीं देखना पड़ता। यह दिल्ली है और यह हमारा दिल है।”
बता दें कि, दिल्ली सरकार बनाम केंद्र के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद मई में दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश जारी किया गया था। विधेयक केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, शर्तों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिल के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं, खासकर संसद के उच्च सदन में।